सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गरी मध्यम आयसहितको अर्थतन्त्र बनाउने लक्ष्य नेपालले राखेको छ । तर, अहिलेसम्मको परिवेश र लगानीको स्तर विश्लेषण गर्दा नेपालका लागि निम्न आयको अर्थतन्त्रबाट मध्यम आयको अर्थतन्त्रको लक्ष्यसम्म पुग्न निकै कठिन छ ।
विश्व बैंकजस्ता दातृ निकायको प्रतिवेदन केलाउने हो भने पर्याप्त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बिना नेपालका लागि दिगो विकास लक्ष्य असम्भवजस्तै छ ।
नेपालजस्तो संक्रमणकालिन अर्थतन्त्रका लागि एफडीआईको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको तथ्य सबैले स्विकारेका छन् । पहिलो, एफडीआई संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रका लागि वित्तको प्रधान स्रोत हो ।
एफडीआइले एकातिर राज्यको चालू खाता घाटा र वित्तीय घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सघाउँछ भने अर्कोतिर निजी क्षेत्रको स्वामित्व परिवर्तन र पुँजी निर्माणका लागि अपर्याप्त घरेलु संसाधनमा सहयोग पु¥याउँछ । दोस्रो, अन्य वित्त विकल्पको तुलनामा एफडीआईबाट अतिरिक्त फाइदा हुन्छ । एफडीआईले वित्त मात्र होइन प्रविधि र सीपको प्रसार गर्नुका साथै स्थानीय उद्यमहरुलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन सहयोग गर्दछ ।
नेपालले वैदेशिक लगानी नीतिमा उदारवादको अभ्यास गर्दै आइरहेको मात्र होइन एफडीआई आकर्षित गर्न लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा पनि हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि उर्जा, उद्योग, निर्माण, सेवा, पर्यटन, कृषि तथा खानी नाफामूलक क्षेत्रका रुपमा परिचित छन् ।
तथापि पारदर्शीताको अभाव र जथाभावी परियोजना छनौटका कारण नेपालले एफडीआईको क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा एफडीआइको सम्भावित असरलाई मिहिन तरिकाले नकेलाउँदा आइपर्ने तात्कालिक समस्याहरुलाई देखाएर नकारात्मक धारणा बनाउने प्रयासहरु पनि भइरहेकै हुन्छन् ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा एफडीआईको प्रभाव उल्लेखनीय रुपमा घटेको छ । सन् २०२० मा एफडीआईको प्रवाह करिब ३५ प्रतिशतले घटेको अनुमान छ । सन् २०१९ मा विश्वव्यापी रुपमा देखिएको कोभिड महामारीको असर वित्तीय संकटभन्दा पनि भयावह रुपमा परेको छ र ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका लागि बाह्य वित्तको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको एफडीआईमा आएको न्यूनताले निकै ठूलो चुनौती थपेको छ । कोभिडपछिको अर्थतन्त्र विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा निजी लगानी (विशेषगरी एफडीआईको भूमिका) महत्वपूर्ण रहने छ ।
कोभिड–१९ को आगमनअघि नै वित्तीय संकटको सामना गरिरहेको नेपालको अवस्था कोभिड संक्रमणले झनै दयनीय अवस्थामा पु¥याएको छ ।
स्वीकार गर्ने वा नगर्ने राजनीतिक दलहरुबीचको माथापच्चीले आगामी दिनमा विकसित मुलुकहरुबाट आउने एफडीआई आकर्षण गर्न ठूलो बाधा सिर्जना गरेको छ । तर, राजनीतिक दलहरुले अनुदान सहयोगलाई राजनीतीकरण गरिदिँदा विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अझै अनुकूल नभइसकेको अर्थमा बुझ्न सक्छन् । यसले दीर्घकालमा गम्भीर असर पु¥याउन सक्छ ।
पीईभीसी स्रोत र एफडीआई
कुनै पनि देशमा वैदेशिक लगानीलाई आकर्षण गर्न प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल (पीइभीसी) को वातावरण पर्याप्त अनुकूल हुनुपर्छ । सन् २००४ यता प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको क्षेत्रमा एफडीआई लगानी बढिरहेको देखिन्छ । अग्रपंक्तिका उदीयमान बजारमा आउने यो नयाँ स्वरुपको एफडीआई हो ।
जति पनि वैदेशिक लगानी संस्थाहरु छन्, डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युसन–डीएफआई, पेन्सन कोष, फन्ड अफ फन्ड (अन्य कोषहरुमा लगानी गर्ने गरी जम्मा भएको फन्ड) तथा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेपाली बजारको खासै ज्ञान हुँदैन ।
त्यसलै यी सबै आफ्नो लगानीको व्यवस्थापन गर्न सक्ने सक्षम व्यावसायिक व्यक्ति तथा संस्थाहरुमा निर्भर हुने भएकाले प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्डहरु उनीहरुको आकर्षणमा पर्न सक्छन् । कारण, पीईभीसीलाई स्थानीय बजार बुझेर उच्च प्रतिफल आउने ठाउँमा लगानी गर्न सक्ने गरी स्थानीय लगानी विज्ञहरुले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेका हुन्छन् ।
उदाहरणका लागि भारतमा पीईभीसीका लगानीहरु एफडीआईको प्रमुख स्रोतको रुपमा देखापरेका छन् । भारतले पछिल्लो ३ वर्षमा प्राप्त गरेको एफडीआईमा ६५ प्रतिशत हिस्सा पीईभीसीले ओगटेको छ । पीईभीसी भारतीय अर्थतन्त्रमा प्रमुख पुँजी स्रोतको रुपमा देखिएको छ जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २ प्रतिशतबराबर छ । त्यस्तै, बंगलादेशमा पनि पछिल्लो समय ५५ प्रतिशतभन्दा बढी वैदेशिक लगानी पीईभीसीमार्फत भित्रिएको देखिन्छ ।
विदेशमा रहेर नेपाल केन्द्रित भई प्राइभेट इक्विटी फन्ड कम्पनी ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’ तथा ‘बिजनेस अक्सिजन (बीओटु)’ ले स्थानीय कम्पनीहरुको लगानीमा प्रमुख भूमिका खेल्दै आइरहेका छन् ।
पछिल्लोपटक डोल्माले खाद्यान्न आपूर्ति कम्पनी ‘फुडमान्डु’ मा ४६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ भने बीओटुले सूचना–प्रविधि क्षेत्रको ‘फ्युज मेसिन’ मा १२ करोड लगानी गरेको छ । समग्रमा डोल्मा र बीओटुले नेपालको साना तथा मझौला उद्योगहरुमा ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको एफडीआई ल्याइसकेका छन् ।
पीईभीसीले ‘गेम चेन्जर’ सम्भावना बोकेका व्यावसायिक वातावरणमा ठूलो योगदान दिन सक्ने गतिशील तथा रोजगारी सिर्जनामुखी कम्पनीहरुको निर्माण र विकासमा सहयोग गर्दछ । साना तथा मझौला संस्था÷उद्यम (एसएमई) हरुलाई सधैं वित्तीय स्रोतको आवश्यकता हुन्छ । किनकि यी युवा र नयाँ जन्मिएका संस्थाहरुसँग बैंकको ऋणका लागि योग्य हुने किसिमका ‘ट्रयाक’ रेकर्ड हुँदैनन् ।
नवयुवाहरुलाई आवश्यक पर्ने ‘जोखिम पुँजी’ लाई थेग्न नसक्ने भन्दै बैंकहरुले ऋण पत्याउँदैनन् । धेरै जोखिम लिन नसक्ने हुँदा ऋण पाउन एकदमै कठिन हुने भएकाले पीईभीसीमार्फत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्छन् । नेपालको व्यावसायिक परिदृश्यमा एसएमईले मात्र ९८ प्रतिशित हिस्सा ओगटेको छ ।
यहाँका उद्यमीहरुबीच निरन्तर भएको छलफल तथा अनुसन्धानले वित्तीय पहुँच सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा वृद्धि हासिल गर्न ‘प्राइभेट इक्विटी’ ले विशेष भूमिका खेल्न सक्छ । विशेष गरी ‘स्टार्टअप’ र वृद्धिको राम्रो सम्भावना भएका एसएमईहरुका लागि पीईभीसी वाणिज्य बैंकको ऋणभन्दा राम्रो सौदा (डिल) को रुपमा देखिन्छ । बैंकको तुलनामा पीईभीसीले भेन्चरको प्रगति र स्थायित्वमा अपनत्व महसुस गरी अघि बढाउन हरसम्भव प्रयास गरेको हुन्छ ।
विश्व अर्थतन्त्रमा पीईभीसीले दशकौंदेखि प्रमुख चालकको भूमिका खेल्दै आइरहेको छ ।
आर्थिक विकासमा पीईभीसी उद्योगको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । कलिला सोचहरुमा सामयिक लगानी गरी तिनलाई दीर्घकालसम्म टिकाउँदै वास्तविक अर्थतन्त्रमा बदल्ने क्षमता राखेकै कारण आज पीईभीसी उद्योगले अर्थतन्त्रमा अभिभावकको भूमिका पाएको छ । प्राइभेट इक्विटी लगानीको रोचक पक्ष के हो भने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट आएको लगानीले स्थानीयस्तरमा प्रतिस्पर्धी फाइदा सिर्र्जना गर्दछ ।
पीईभीसीमार्फत लगानी भित्र्याउन गर्नुपर्ने काम
१) धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका भेन्चर क्यापिटललाई शीघ्र अनुमति दिने ।
२) विदेशी लगानी भित्र्याउन बाधक देखिएका कानुनहरुमा एकरुपता ल्याउने ।
३) विदेशी लगानी भित्र्याउँदा व्यक्तिगत ५ करोडको सीमा हटाउने ।
४) कोषका विशेषता हेरी लगानी स्वीकृति दिनुपर्ने ।
५) नेपालीहरु भएका देशबाट लगानी ल्याउँदा दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निषेध सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । खास गरी एनआरएन बसेका देश; अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र युरोपेली मुलुक) तथा विश्वका आर्थिक केन्द्रहरु; सिंगापुर, दुबई, कतारजस्ता देशसँग यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
थापा, ग्लोबल इक्विटी फन्डका सञ्चालक हुन् ।